ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ AAP ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਧਰ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।Read More







