ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੀਐਫਆਈ (PFI) ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਲਿਤ ਗਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੜਗੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾਅਵਾਇਹ ਸੰਮਨ ਹਿੰਦੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।2023 ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਵਿਵਾਦਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2023 ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੀਐਫਆਈ (PFI) ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਵਿਰੁੱਧ ₹100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ।Read More
