ਨੀਡ ਬੇਸ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ -ਪੱਤਣ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾਮੋਹਾਲੀ- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਆਈ. ਫਲੈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਫਾਲਤੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌੜਗੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਟੇਅ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੇਡ ਬੇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ , ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ , ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਲਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ , ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਪੋਲਸੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਨੀਡ ਵੇਸ ਪੋਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਡ ਬੇਸ ਪੋਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਣ- ਪੱਤਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ- ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸ- ਇੱਕ ਤੋਂ 11 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ- 66 ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ- 73 ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ,ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕਟਰਾਂ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਮਾਂਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਡ ਵੇਜਡ ਪੋਲਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।Location :Chandigarh,ChandigarhRead More
