ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ (ਸੀਬੀਐਮ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਸੀਬੀਐਮ ਮਾਡਲ?ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਾਈਕੋ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀਪਹਿਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਟੈਲੀ-ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਸਲਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 56 ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 540 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬ੍ਰਿਜ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।Read More
