Last Updated:Apr 14, 2026 11:38 AM ISTਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ—ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ…ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ! ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲੀਗਲ ਆਧਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,” ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ—ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੂਹੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਨੇ ਕੁਰੇਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।Location :Kharar,Sahibzada Ajit Singh Nagar,PunjabFirst Published :Apr 14, 2026 11:38 AM ISTRead More
Rozana Times
