Last Updated:Apr 14, 2026 11:38 AM ISTਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ…ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ! ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗਰਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026” ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।Location :Kharar,Sahibzada Ajit Singh Nagar,PunjabFirst Published :Apr 14, 2026 11:38 AM ISTRead More
Rozana Times
