ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1992 ਬੈਚ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ), ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 1993 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਿਓ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵੀ. ਨੀਰਜਾ, ਅਨੀਤਾ ਪੁੰਜ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1989 ਬੈਚ ਦੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਡੀਜੀਪੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਜੋ ਉਸ ਖਾਸ ਰਾਜ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਕਾਰਜਕਾਰੀ” ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਨਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ 5 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆਵੀ.ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023 ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
