‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ. ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7, 14 ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. (ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੱਠਧਰਮੀ’ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7/2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 1/2008 ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਰੁਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 1/2008 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7/2026 ਵੱਖਰੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।







