DA ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ। ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ… DA arrears: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁਖ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ/ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਰਿਲੀਫ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਹਾਲੀਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।Read More
