ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਈ-20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੰਧਨ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਈ-20 ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਈ-20 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੰਧਨ ਕਾਰਨ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੇ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-20 ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਈ-20 ਦੋਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈ-20 ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ।ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਧਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁੜ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
