ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।2013 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀਮਾਮਲਾ 29 ਨਵੰਬਰ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ SGPC ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੇਠੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਡਰ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ।ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ19 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਮੈਂਬਰ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ—ਕੀ ਸਬੂਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ?ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ, ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਖ਼ੁਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਨਾ ਭੁੱਕੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਨਾ FSL ਰਿਪੋਰਟਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਦਾਰਥ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।ਕੋਈ FSL ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਵੀ ਅਸਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2014 ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
