lSIR ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ Form 6 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।Punjab SIR: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ Special Intensive Revision (SIR) ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ Form 6 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ Form 6 ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀ।ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Citizenship Act, 1955 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ?ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 326 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ continuous updation ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।SIR ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ qualifying dates ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ SIR ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ Claims and Objections ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ।Form 6 ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ Form 6 applications ਨੂੰ continuous updation ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।Read More
