ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ—ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਂਪੇਗੀ।ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ।Read More
