ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ, ਈ-ਵਾਲਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ।45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੂਲਤਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਏਜੰਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਣ।ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
