9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ (12 ਅਕਤੂਬਰ) ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਵਮਾਨਤਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਸਟਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ KAP ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਵਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ?9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਮਾਨਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਓਥੇ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।Read More
