PCS ਪੇਪਰ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ. |

0
5
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ DSP ਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ‘ਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਦੂਜਾ DSP ਬਰੀਪੰਜਾਬ ਵਿਚ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬ PCS ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਪੀਸੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 118 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ।Read More

Rozana Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here