ਲੁਧਿਆਣਾ- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਡਿੰਪਲ ਮਦਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ’ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਕਲਾਸ-ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ”ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
