Rozana Times Bureau, Chandigarh: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ (Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ Mawan Dhiyan Di Hatti Scheme ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥ, ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ
ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬੂਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ:
- ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ: ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ (Block Level) ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਟੀ (ਦੁਕਾਨ) ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ: ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨਟਾਈਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ, 130 ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਖ਼ਾਕਾ ਬੀਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 130 ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਟੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਮਾਣੋਂ, ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ’ (Self Help Groups) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇਲੂ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਰਸ ਮੇਲਿਆਂ’ (Saras Mela) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਬੂਥ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (Markfed) ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ (Verka/Milkfed) ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Rozana Times ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
