‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BBMB ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ।ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧ BBMB ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ “ਤਰਜੀਹ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਓਪਨ” ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Rozana Times
