ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਟਿਲਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 51 ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬੀ ਗਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏ ਗਰੇਡ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੁਣ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
post by parmvir singh