ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਜਾਣੋ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।Read More







