ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ 60:40 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 36% ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ—ਜਾਣੋ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ‘ਡਰਾਫਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2026’ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਟੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2026’ ਦਾ ਮਸੌਦਾ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਸੌਦਾ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਬ-ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਡਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।Read More
