ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿਖੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜਾਈ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੌਜੀ-ਆਧਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 825 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ.) ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਕੋਗਨਿਸ਼ਨ (ਏ.ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ.) ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਮਾਰਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਜ਼ਨ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਲਾਈਵ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਕੇ-ਪਰਮਿਟ, ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇ-1 ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਕੇ-2 ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ” ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਈ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਹੂਲਤ, ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਮਿਲਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਤੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਡਿਟ ਸਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਦੀਰੱਤਾ, ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਅਫਸਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਈ.ਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਡੋਗਰਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਈ.ਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਈ.ਟੀ) ਸ੍ਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
