[ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਲੀਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ IAS, IPS ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 42 ਫੀਸਦੀ DA ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 16-18 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਕਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ…Read More
