[ad_
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ, ਨਵੇਂ ਪੇ-ਸਕੇਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੰਡੋ 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵਿਸ ਡਾਟਾ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਹਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।Read More
