ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ… ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ | ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ

0
1
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ | ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ



Last Updated:Apr 30, 2026 6:46 PM ISTHarbhajan Singh Security Controversy: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ – ਜੋ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ – ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭੱਜੀ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।News18ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ‘ਭੱਜੀ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਭਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।ਹਰਭਜਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 12 ਮਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ – ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।Location :Chandigarh,Chandigarh,ChandigarhRead More



Rozana Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here