ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ? ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ “ਨੌਕਰਾਂ” ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ “ਮੁਫ਼ਤ” ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
