ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। 25 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ 11 ਕੇਵੀ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਕੱਟਣਾ ਪਿਆ।92% ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੂੰ 92% ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 15 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹18.92 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਿਹਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਇਲਾਜ, ਦਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਦੇਖਭਾਲ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨ ₹20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜਿਆ, ਅਤੇ 18 ਦੇ ਗੁਣਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ₹21.60 ਲੱਖ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਲਈ ₹15 ਲੱਖ, ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ, ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ₹5 ਲੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹9,993,600 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ₹30,000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
