ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ SIR ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੈਮੋ ਨੰਬਰ SED-EDU6011/189/2026-5EDU6/1820047, ਜੋ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ SIR ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਸਰਵੇ, ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ।Read More
