ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 5,972 ਮਾਮਲੇ, 1.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ |

0
3
Punjab Dear Diwali Bumper 2026: ਲਾਟਰੀ ਦਾ Result ਆਉਂਦੇ ਹੀ Online ਇੰਝ ਚੈੱਕ ਕਰ

2,219 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 5,616 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 2,478 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,219 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 1,11,85,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,55,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 ਤਹਿਤ 1,859 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2,046 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 817 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 700 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 689 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 817ਤਰਨਤਾਰਨ 700ਸੰਗਰੂਰ 689ਪਟਿਆਲਾ 396ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 396 ਘਟਨਾਵਾਂ, 219 FIR ਦਰਜਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 396 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 360 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 227 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 167 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 8.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 3.1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 219 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 140 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 390 ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।264 ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਬੂਤਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 264 ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈPPCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Rozana Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here