ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 397 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 171 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 104 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 672 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।PPCB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 72, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 63, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 31, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 28, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 22 ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 21 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਅਤੇ 12 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 11 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 7-7 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ 5, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 3, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 1,007 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 778 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 379 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PPF (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ) ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ।ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 349 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (environmental compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 17.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13.15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 246 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 297 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ’ (red entries) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 426 ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (CAQM) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਸਿਫ਼ਰ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 16 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 14 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (environmental compensation) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ 35,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
