Last Updated:Jun 29, 2026 11:01 AM ISTਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ (ਨਿਰਦਲੀ) ਐੱਮਐੱਲਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ।News18ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ-ਐੱਮਐੱਲਏ ਅੱਜ (29 ਜੂਨ) ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਐੱਮਐੱਲਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ (ਨਿਰਦਲੀ) ਐੱਮਐੱਲਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆ ਗਏ ਹਨ।ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ:-ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ?: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹਨ?: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਬਾਜਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।First Published :Jun 29, 2026 11:01 AM ISTRead More
Rozana Times
