ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ; ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ₹4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਇਨੈਂਸ: ਏ ਸਟਡੀ ਆਫ ਬਜਟ 2025-26’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 3.7 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹10.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 4.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,16,592 ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,16,592 ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2,58,196 ਰੁਪਏ ਅੰਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 41,604 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।ਰਾਜ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 293(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
