Last Updated:Mar 31, 2026 8:31 AM ISTਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਲ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PACL) ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। PMLA ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 455 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ₹15,582 ਕਰੋੜ ਹੈ।ਈਡੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, PACL ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹27,030 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੌਂਪਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣਗੇ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਲਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਜਾਅਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ₹4,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਵਰਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।Read More
