Last Updated:Apr 04, 2026 9:26 PM ISTਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਧਰਨਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ- ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਏਗੀ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 11 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ।Read More
