DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ‘ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ’ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ।
