ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਨਤੀਜੇ/ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਅ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਬਜਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਨੁਯੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ. ਸਬ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।