Last Updated:Mar 30, 2026 9:38 PM ISTਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਈਓ) ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਪੇਪਰ ਫੁੱਟਾ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਾਪਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ (ਦਲੀਆ) ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026-27 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ₹19,279 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 7% ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹3,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 118 “ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ” ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
