ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਵੀਏਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗਾ। Read More
