Last Updated:Mar 08, 2026 1:58 PM ISTਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ?Punjab Budget 2026: ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਨੇ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 68,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ 40,103 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 12,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 19,876 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 7,606 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 664 ਕਵਰਡ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36 ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।Read More
Rozana Times
