LPU ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।LPU ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲLPU Violence Case: ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਉਪਦ੍ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ?ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਜ਼ਜ਼ਾ ਆਊਟਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀLPU ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।Read More
