Rozana Times Bureau, New Delhi: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਵੰਦ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ EPF Scheme 2026 New Rules ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 29 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੀਐਫ (PF) ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਨ-ਹੈਂਡ (Take-Home) ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ?
ਕੀ ਹੈ ਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?
ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ (Employer) ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ (Basic Salary) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ 12-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਪੀਐਫ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਈਪੀਐਫ ਯੋਜਨਾ-2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1,800-1,800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ (Mandatory Contribution) ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 1,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਸਵੈਇੱਛਾ (Voluntary PF) ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ? (ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ)
ਲਾਈਵਮਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੱਦ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1,800 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟੌਤੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੂ ਵਾਲੰਟਰੀ ਪੀਐਫ (VPF) ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (In-hand Salary) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਟੀਸੀ (CTC) ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ: ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੋਵੇਂ 6,000-6,000 ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 12,000 ਰੁਪਏ) ਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 1,800-1,800 ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 3,600 ਰੁਪਏ) ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਜੋ 4,200 ਰੁਪਏ (6,000 – 1,800) ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਕਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ (High-Salary) ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵੈਇੱਛਕ (Voluntary) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ 1,800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ: ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ?
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਕਦੀ (Cash in Hand) ਆਉਣਾ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਈਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ (Retirement Savings) ਦੀ ਬੱਚਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ (ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਿਆਜ) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Rozana Times ‘ਤੇ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਆਰਥਿਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
