Last Updated:Jun 04, 2026 6:57 PM ISTਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੀਸ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ₹30,000 ਤੋਂ ₹100,000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।Location :Chandigarh,Chandigarh,ChandigarhRead More
Rozana Times
