ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਥਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ (ਵਪਾਰਕ) ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.), ਹਰੇੜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2026-27 ਤੱਕ 2.2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ-ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 61,875 ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੀਐਮ-ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ‘ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ), ਜਦੋਂ ਕਿ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ, ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਕੇ.ਆਰ.ਐਨ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ HRMS, HKRN ਆਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 19,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 97,500 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ 12 ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 2400 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਰ-ਡਿਫਾਲਟਰ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 9,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 24 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ 12 ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
