18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?News18ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ।ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ? ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 11 ਮਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਅਗਲੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।Read More







