ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 94,456 ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5,114 ਰਹਿ ਗਈ।2026-27 ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ 22,763 CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ 22,763 CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 13,147 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ:2022-23: 27,250 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 279.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।2023-24: 13,179 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 168.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।2024-25: 18,117 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 259.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।2025-26: 13,147 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ 415.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022-23 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHC) ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (PACS) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।846 PACS ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 3,247 ਮਸ਼ੀਨਾਂਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 846 PACS ਨੂੰ 3,247 CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 300 PACS ਨੂੰ 1,262 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
