ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਤੋਂ 1,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣਨਗੀਆਂ 35 ਨਵੀਆਂ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਬੋਝ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ NDPS ਦੇ 52,777 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।NDPS ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ NDPS ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ:- 2022: 80 ਫ਼ੀਸਦੀ (4,812 ਵਿੱਚੋਂ 3,870 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ)- 2023: 81 ਫ਼ੀਸਦੀ- 2024: 85 ਫ਼ੀਸਦੀ- 2025: 88 ਫ਼ੀਸਦੀ (7,373 ਵਿੱਚੋਂ 6,488 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ)- 2026: 89 ਫ਼ੀਸਦੀ (1,831 ਵਿੱਚੋਂ 1,634 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ)ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਨਵੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਪੰਨੂਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
