Last Updated:Mar 12, 2026 4:58 PM ISTਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ‘ਤਾ ਕਲੀਅਰ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ 14191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।Read More
