ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (VDP) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।RO ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਕੰਮਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ:RO ਸਿਸਟਮਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸੋਲਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ।ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।’ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ’ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
