ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 155 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 16.60 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ 932 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 36.52 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 18,304 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।
‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਗ਼ਾਜ਼ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਗ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ’ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97% ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਢਾਪਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ/ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 12 ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ‘ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 13.65 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
